बड़ा निर्णय! महाराष्ट्र में मराठों को नौकरियों और शिक्षा में मिलेगा 10% आरक्षण कोटा|
महाराष्ट्र विधानसभा ने मंगलवार को मराठा समुदाय को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण की गारंटी देने वाला एक विधेयक पारित किया।
इसके जवाब में समाजवादी पार्टी (एसपी) ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण की मांग की।
कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने पहले न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर आयोग (2006) और न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा समिति (2004) के निष्कर्षों का हवाला देते हुए एक अध्यादेश के माध्यम से मुसलमानों को आरक्षण दिया था, जिसने मुस्लिम समुदाय के आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को उजागर किया था। 2009 में, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉ. महमूदुर रहमान समिति का गठन किया, जिसने शिक्षा और नौकरियों में मुसलमानों के लिए 8% आरक्षण की सिफारिश की।
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इन मांगों के बावजूद, एकनाथ शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को 10% कोटा प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया, जिससे आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो गई। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल के बीच, इस उद्देश्य के लिए एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया था, जो अभी भी विधेयक को विश्वासघात मानते थे।
VIDEO | Here’s what Maharashtra Deputy CM (@Dev_Fadnavis) said on the passage of the Maratha Reservation Bill in the Assembly earlier today.
— Press Trust of India (@PTI_News) February 20, 2024
“Under CM Eknath Shinde’s leadership, our government has enacted a law to give the Maratha community 10 per cent reservation. We had… pic.twitter.com/rPWRVV5Rt6
